मूकनायक
राजस्थान/ करौली
रिपोर्ट दीपक कुमार
दलित अधिकार केन्द्र, जिला करौली के तत्वाधान में आज दिनांक 14 दिसम्बर 2024 को गढ़ी का गांव तहसील मंडरायल तथा भीकमपुर तहसील करौली में सामाजिक, आर्थिक उत्थान के विकास की योजनाओ पर जागरूकता शिविर का आयोजन कियागया।
बैठक में केन्द्र के जिला समन्वयक मीठालाल जाटव ने केन्द्र का परिचय देते हुए कहा कि दलित अधिकार केंद्र राजस्थान में पिछले 20 वर्षों से दलित एवं महिलाओं के हितों में कार्य कर रहा है। उन्होंने दलित एवं महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के विकास की योजनाओं की जानकारी देते हुए श्रम विभाग की कौशल विकास योजना, हिताधिकारी की मृत्यु पर सहायता राशि, निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा, शुभ शक्ति, शिक्षा व कौशल विकास, सिलिकोसिस पीड़ितों हेतु सहायता योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न पेंशन योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, छात्रावास योजना, अनुप्रति योजना, विधवा पुनर्विवाह उपहार, सहयोग एवं उपहार योजना, अंबेडकर पुरस्कार योजना इत्यादि की जानकारी प्रदान की। शैलेष गौतम जिला समन्वयक अलवर ने कहा कि दलित एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध सख्त कानून होने के बावजूद भी दलित एवं महिलाओं पर आए दिन अत्याचारों में बढ़ोतरी हो रही है हमें अत्याचारों व शोषण के विरुद्ध शिक्षित व जागरूक होकर लड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे बताया कि राजस्थान राज्य में केन्द्र के काफी प्रयासों के बाद एससी एसटी डेवलपमेंट फंड एक्ट 2022 कानून बना है जिसमें हमें जागरुक होकर फंड का सदुपयोग करवाना होगा। सह समन्वयक शशि राजोरिया ने पालनहार, अनुजा निगम की स्वरोजगार हेतु ऋण योजना, गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, राज्यश्री योजना, नरेगा एक्ट, गार्गी पुरस्कार व मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति इत्यादि की जानकारी देते हुए कहा कि समाज में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। महिलाएं लिंग, जाति, सत्ता व गरीबी की मार झेलती है जिसके कारण वो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास से पीछे हट जाती हैं इसी के साथ महिलाओं को शिक्षा में जागरूकता के अभाव में शोषण, हिंसा व अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं का शिक्षित व जागरूक होना बेहद जरूरी है। उक्त शिविर में करीब 50 60 महिला पुरुषों ने भाग लिया।
