मूकनायक/राजस्थान /करौली
अजीम खान चिनायटा
करौली/राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश करौली माधवी दिनकर के निर्देशन में दिनांक 22 दिसम्बर, 2024 को करौली जिले के समस्त न्यायिक न्यायालयों, समस्त राजस्व न्यायालयों, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग करौली व श्रम विभाग करौली में लंबित सभी प्रकृति के (Pending and Pre-Litigation Matters) विवादों से संबंधित एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन माध्यम से किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ममता चौधरी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विनोद कुमार बागडी, न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्द्रप्रकाश सैन ने मॉ सरस्वती के चित्रपट पर दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया।राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हेतु करौली मुख्यालय पर 04, सपोटरा मुख्यालय पर 01, ताल्लुका मुख्यालय हिण्डौन सिटी पर 02, श्रीमहावीरजी पर 01 एवं टोडाभीम पर 01 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण जिले में कुल 09 बैंचों द्वारा लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण किया गया।करौली मुख्यालय पर बैंच संख्या 01 के अध्यक्ष विनोद कुमार बागडी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश करौली, बैंच संख्या 02 के अध्यक्ष इन्द्रप्रकाश सैन न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली, बैंच संख्या 03 के अध्यक्ष देवकरण गुर्जर अध्यक्ष जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग करौली एवं बैंच संख्या 04 की अध्यक्ष ममता चौधरी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली की बैंचों का गठन किया गया। बैंच संख्या 01 व 02 में एक-एक अधिवक्तागण सदस्य क्रमशः आशुतोष पाराशर व शफी अहमद खांन रहे एवं बैंच संख्या 03 में सदस्य सुरेन्द्र चतुर्वेदी सदस्य जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग करौली तथा बैंच संख्या 04 में महेन्द्र सिंह गुर्जर तहसीलदार तहसील करौली सदस्य रहे।राष्ट्रीय लोक अदालत में सम्पूर्ण करौली जिले में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में से 5026 प्रकरण रखे गये जिनमें से 2676 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर राशि 31855745/- रूपयें का अवार्ड पारित किया गया तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रि-लिटिगेशन के 19429 प्रकरण रखे गये जिनमें से 16890 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर 20625438/- रूपयें का अवार्ड पारित किया गया इस प्रकार कुल 24555 प्रकरण रखे गये जिनमें से 19566 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर राशि 52481183/- रूपये का अवार्ड पारित किया गया।आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिवक्तागण व पक्षकारों द्वारा बढ़-चढ़ कर भाग लेकर अपने प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निस्तारण करवाया गया।
